भारत के करीब 30 शहरों में हज़ारों की संख्या में वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर और छात्र मार्च करते हुए नज़र आए. इनकी प्रमुख मांग जीडीपी का तीन फीसदी वैज्ञानिक शोध और दस फीसदी शिक्षा पर खर्च करने की थी.
दरअसल सरकार द्वारा दी गई धनराशि को लेकर वैज्ञानिक खुश नहीं है. इन वैज्ञानिकों का कहना है कि जीडीपी के सिर्फ 0.9 प्रतिशत को ही वैज्ञानिक रिसर्च के लिए दिया जाता है जो काफी कम है. इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इलाहाबाद समेत देश के 30 शहरों में था. नई दिल्ली के मंडी हाउस से लेकर जंतर-मंतर तक इंडिया मार्च फॉर साइंस निकाला गया.
इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर दूसरे देश के साथ तुलना किया जाए तो वैज्ञानिक रिसर्च के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं. साउथ कोरिया अपने वैज्ञानिक रिसर्च के लिए जीडीपी के 4.15 प्रतिशत खर्च करता है. जापान में यह 3.47 प्रतिशत है जबकि स्वीडन सरकार 3.16 प्रतिशत और डेनमार्क 3.08 प्रतिशत खर्च करता है. ऐसे में इतनी कम राशि में इन देशों के साथ सुविधाओं और उत्पादकता के मामले में प्रतिस्पर्धा करना संभव नहीं है.
वहीं, इन वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका अपने जीडीपी के 6.4%, न्यूजीलैंड 6.9%, उत्तर कोरिया 6.7%, नॉर्वे 6.5%, इज़राइल 6.5% और क्यूबा जीडीपी के 12.4% शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करता है जबकि भारत में यह लगभग 3 प्रतिशत है. ऐसे में वैज्ञानिक मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार शिक्षा पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संयुक्त व्यय को जीडीपी का 10% तक कर दे.
साथ ही मार्च में भाग लेने वाले शिक्षाविदों ने अवैज्ञानिक विचारों को लेकर चिंता जाहिर की. इनका कहना है वर्तमान विद्यालय और महाविद्यालय प्रणाली से निकलने वाले छात्रों के दिमाग में कोई भी ‘वैज्ञानिक मस्तिष्क’ नहीं है इसलिए विज्ञान में उपयोगी करियर के लिए आमतौर पर ऐसे बच्चे अनुपयुक्त हैं.
